राजस्थान में स्वास्थ्य संकट की आहट: प्राइवेट हॉस्पिटलों ने RGHS सेवाएं बंद करने की दी चेतावनी…पढ़िए कब से…?
निजी अस्पताल संचालकों ने सरकार को RGHS बंद करने की दी चेतावनी
समय पर भुगतान नहीं करने और कटौती को लेकर है नाराजगी
निजी अस्पतालों की मनमानी से सरकार को करोड़ों का घाटा
हाल ही में AI ने पकड़ी थी RGHS में चल रही करोड़ों की घपलेबाजी
पैकेज के नाम पर निजी अस्पताल लूट रहे RGHS में आने वाले मरीजों को
नवीन सक्सेना,
जयपुर,(dusrikhabar.com)। राजस्थान के प्राइवेट हॉस्पिटल मालिकों ने राज्य सरकार को कड़ा अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने घोषणा की है कि अगर उनकी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो 25 अगस्त से RGHS (राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम) की सुविधाएं पूरी तरह बंद कर दी जाएंगी। इस फैसले से प्रदेश के करीब 700 प्राइवेट हॉस्पिटल प्रभावित होंगे और लाखों सरकारी कर्मचारी स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित हो सकते हैं।
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भुगतान में देरी और बिल कटौती से नाराजगी
राजस्थान एलायंस ऑफ ऑल हॉस्पिटल एसोसिएशन ने बताया कि RGHS योजना के तहत हॉस्पिटलों को भुगतान समय पर नहीं मिल रहा है। इसके अलावा, बेवजह बिल कटौती की जा रही है, जिससे प्राइवेट हॉस्पिटल और फार्मा स्टोर संचालकों को गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है।
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शिकायतों के बावजूद नहीं हो रही सुनवाई
एसोसिएशन ने साफ किया कि इस मुद्दे पर कई बार सरकार और स्वास्थ्य विभाग से शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। मजबूरी में 25 अगस्त से आईपीडी, ओपीडी और दवाइयों की सेवाएं बंद करने का निर्णय लिया गया है।
पहले भी हुआ था आंदोलन का ऐलान
गौरतलब है कि जुलाई महीने में भी प्राइवेट हॉस्पिटल संचालकों ने RGHS सेवाएं बंद करने की चेतावनी दी थी। हालांकि, 14 जुलाई को स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव से मुलाकात के बाद उस समय आंदोलन टाल दिया गया था। लेकिन अब एसोसिएशन ने सरकार को अंतिम चेतावनी दी है कि इस बार अगर समाधान नहीं निकला तो सभी सेवाएं स्थगित कर दी जाएंगी।
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क्या कर सकती है सरकार, विशेषज्ञों की जुबानी
अगर इस तरह की चेतावनी के बाद प्राइवेट हॉस्पिटल मनमानी पर उतरते हैं और निजी अस्पतालों में RGHS की सुविधा बंद करते हैं तो ऐसे में सरकार के पास ये रास्ता अपना सकती है कि जिन भी हॉस्पिटल्स का चाहे सरकार लाइसेंस निरस्त कर सकती है। निजी अस्पतालों को सरकार से मिली सुविधाएं, फंड और मुफ्त की जमीन की सरकार रजिस्ट्री निरस्त कर सकती है।
और ऐसा नहीं है कि सरकार पैसा रोक रही है या अस्पताल संचालकों को परेशान कर रही है, लेकिन निजी अस्पतालों ने इलाज के नाम पर पैकेज सुविधा की जो लूट मचा रखी है उस पर अंकुश लगना जरूरी है। पैकेज के नाम पर RGHS मरीजों के नाम लंबे चौड़े बिल बनाकर दवाएं वापस निजी अस्पताल अपने पास रख लेते हैं। मरीज के खाते से और सरकार की जेब से मोटा पैसा वसूलने की ठगी जो चल रही है उस पर नियंत्रण जरूरी है।
क्या है पूरा मामला
राजस्थान के अलवर जिले से एक बड़ा खुलासा सामने आया है। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (RGHS), जिसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों को निःशुल्क इलाज और दवाइयां उपलब्ध कराना था, अब घोटाले के कारण सुर्खियों में है। इस योजना में 100 करोड़ रुपये से अधिक की अनियमितताओं का पर्दाफाश हुआ है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अलवर के 11 डॉक्टरों और कई दवा दुकान संचालकों को नोटिस जारी किए गए हैं।
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