आबकारी विभाग की समीक्षा बैठक, आयुक्त शिवप्रसाद नकाते ने दिए निर्देश…
आबकारी आयुक्त शिवप्रसाद नकाते ने दिए निर्देश—वांछित लक्ष्यों को समय पर पूर्ण करें
आबकारी मद्यसंयम नीति 2025-29 की प्रगति, राजस्व लक्ष्य और बंदोबस्त पर विस्तृत चर्चा
उदयपुर,dusrikhabar.com। उदयपुर में आबकारी आयुक्त शिवप्रसाद नकाते की अध्यक्षता में आबकारी एवं मद्यसंयम नीति वर्ष 2025-29 की समीक्षा बैठक आबकारी भवन के सभागार में आयोजित हुई। बैठक में राजस्व लक्ष्य, बंदोबस्त, मदिरा उठाव और अवैध मदिरा की रोकथाम सहित विभाग के सभी महत्वपूर्ण प्रकरणों पर विस्तृत चर्चा की गई।
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आयुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए कि नीति के अनुरूप वांछित विभागीय लक्ष्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा करना अनिवार्य है, ताकि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वित्तीय लक्ष्य शत-प्रतिशत प्राप्त किए जा सकें।
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नीति 2025-29 के लक्ष्य—समयबद्ध अनुपालन आवश्यक
बैठक को संबोधित करते हुए आयुक्त शिवप्रसाद नकाते ने कहा कि आबकारी मद्यसंयम नीति 2025-29 के हर प्रावधान का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि राजस्व वृद्धि, बंदोबस्त की प्रभावी निगरानी, तथा अवैध मदिरा की रोकथाम जैसे संवेदनशील मुद्दों पर प्राथमिकता से कार्य करें।
उन्होंने यह भी कहा कि आगामी वर्ष की नई नीति को लागू करने से पहले सभी जिलों से व्यवहारिक एवं प्रभावी सुझाव प्राप्त किए जाएं, ताकि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लक्ष्य उचित रणनीति के साथ पूरे किए जा सकें।
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वर्ष 2025-26 के बंदोबस्त और राजस्व प्रगति पर चर्चा
समीक्षा बैठक में वर्ष 2025-26 के बंदोबस्त की प्रगति, राजस्व लक्ष्य, गारंटी, उठाव, तथा नवम्बर 2025 तक प्राप्त विभागीय उपलब्धियों का बिंदुवार मूल्यांकन किया गया। इसके साथ ही आगामी वर्ष 2026-27 के लिए कम्पोजिट मदिरा दुकानों, भांग समूहों, तथा अन्य आबकारी समूहों के बंदोबस्त की संभावनाओं पर भी विस्तृत विचार-विमर्श हुआ। बैठक में महत्वपूर्ण नीतिगत बिंदुओं, लंबित विभागीय प्रकरणों तथा फील्ड स्तर पर आने वाली चुनौतियों को भी शामिल किया गया।
वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति
बैठक में अतिरिक्त आबकारी आयुक्त प्रशासन ओ.पी. जैन, अतिरिक्त आबकारी आयुक्त पॉलिसी प्रदीप सिंह सांगावत, वित्तीय सलाहकार सुनीता विजय, समस्त जोनल अतिरिक्त आबकारी आयुक्त, तथा सभी जिला आबकारी अधिकारी उपस्थित रहे। सभी अधिकारियों ने अपने-अपने क्षेत्रों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की और आगामी नीति के संबंध में सुझाव भी दिए।
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