वरिष्ठ नागरिक परिसंघ का अखिल भारतीय अधिवेशन जयपुर में 19-20 मार्च को

राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी होंगी अधिवेशन की मुख्य अतिथि 

देशभर के 22 राज्यों के 400 से अधिक सदस्य होंंगे अधिवेशन में शामिल 

वृद्धावस्था पेंशन 1000 से बढ़ाकर 5000 करने, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पर 18% से घटाकर GST 5% करने और रेलवे किराया में पेंशनर्स को पुन: रियायत देने की है मांग

सरकार के ऐसेट, फिर भी सैकड़ों छोटी-बड़ी समस्याओं से जूझ रहे वरिष्ठ नागरिक: वसंत पिंपलापुरे

 

जयपुर,(dusrikhabar.com)। भारतीय मजदूर संघ की ओर से संचालित वरिष्ठ नागरिक परिसंघ का दो दिवसीय अखिल भारतीय अधिवेशन का जयपुर में 19 और 20 मार्च 2025 को आयोजन होगा। अधिवेशन का शुभारंभ 19 मार्च को दोपहर 3 बजे पाथेय भवन, मालवीय नगर, जयपुर में राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी एवं भारतीय मजदूर संघ के अखिल भारतीय अध्यक्ष हिरणमय पंड्या करेंगे। 

मंगलवार 18 मार्च को पाथेव भवन, मालवीय नगर, जयपुर में वरिष्ठ नागरिक परिसंघ की ओर से महामंत्री वसंत पिंपलापुरे ने प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए वरिष्ठ नागरिकों की समस्याएं बताईं। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि इस दो दिवसीय अधिवेशन में  भारत वर्ष में वरिष्ठ नागरिकों की विभिन्न समस्याओं और उनके समाधान पर चर्चा होगी। प्रेसवार्ता के दौरान मंच पर अशोक दवे, वरिष्ठ नागरिक परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, विद्याधर शर्मा, प्रदेश वरिष्ठ नागरिक समिति राजस्थान प्रदेशाध्यक्ष, मोहनलाल वर्मा, प्रदेश नागरिक वरिष्ठ संघ राजस्थान के महामंत्री, कैलाश बड़ाया, राष्ट्रीय मिशन कार्यक्रम संयोजक के रूप में मौजूद रहे। 

वरिष्ठ नागरिकों की संख्या 35 करोड़…

वसंत पिंपलापुरे ने वरिष्ठ नागरिकों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि देशभर में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या 14.90 करोड़ है जो कि भारत की कुल आबादी का लगभग 11 फीसदी है, आने वाले दो दशकों में यह संख्या तेजी से बढ़कर करीब 35 करोड़ तक पहुंच जाएगी। वरिष्ठ नागरिकों की संख्या भी तेजी से बढ़ती जा रही है। गौरतलब है कि जातिगत स्तर पर भारत में ही वरिष्ठ नागरिकों कि संख्या सर्वाधिक है। ऐसे में वरिष्ठ नागरिकों की दिनों-दिन बढ़ती समस्याओं और उनके समाधान को लेकर अधिवेशन में चर्चा होगी। परिसंघ ने पिछले 6 वर्षों में परिसंघ ने इन विषयों पर गहन चिंतन किया है। केंद्र और राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करने की दिशा में उचित कदम भी उठाए हैं।

आपको बता दें कि देशभर में वरिष्ठ नागरिकों के साथ पारिवारिक, सामाजिक, स्वास्थ्य और आर्थिक समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए इस पर देशभर से आए परिसंघ के सदस्यों से राय-मशविरा होगा।

आधुनिकीकरण, वैश्वीकरण और सोशल मीडिया से कैसे खत्म हुआ संयुक्त परिवार 

उल्लेखनीय है कि दो दशक पूर्व भारत में संयुक्त परिवार की प्रथा थी लेकिन सोशल मीडिया और बढ़ते आधुनिकीकरण वैश्वीकरण, नई टेक्नोलॉजी के कारण कालचक्र बदलता जा रहा है और संयुक्त परिवार सिमटते जा रहे हैं। अब भारत में भी युवा विदेशों की तरह स्वतंत्र और न्यूक्लिअर फैमिली में रहना चाहते हैं। संयुक्त कुटुम्ब विभक्त हो रहे हैं। नई पीढ़ी करियर के पीछे दौड़ रही है। परिवार की परिभाषा बदल रही है। ऐसे में वरिष्ठ नागरिकों को घर में कई सारी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। वहीं शेल्टर होम्स की संख्या दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है जो भारतीयों के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। सरकार को इसी विषय से अवगत कराते हुए वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं के समाधान को ढूंढने के प्रयास में इस अधिवेशन का आयोजन किया जा रहा है। 

EPS 95 निवृत्ति वेतन योजना, कई जगह पेंशन के नाम पर मात्र 50 रुपए…

भारत सरकार ने 1995 में EPS 95 निवृत्ति वेतन योजना गिने चुने प्रतिष्ठान को लागू की थी। इस योजना के अन्तर्गत लगभग 20 लाख कर्मचारी रिटायर हुए थे। इस वेतन धारकों को सितम्बर 2014 से रु 1000/- प्रति माह निवृत्ति वेतन मिल रहा है। यह पेंशन इतनी कम है कि दो लोग तो छोड़िए 1000 रूपए में एक आदमी का भी एक महीने तक गुजारा नहीं हो सकतो ऐसे में रिटायर व्यक्ति खुद का और अपनी पत्नी का खर्चा कैसे उठा सकता है। पिंपलापुर ने बताया कि कुछ प्रांतों में तो 50 रुपए भी मिल रहे हैं पेंशन के नाम पर।

केंद्र सरकार यह बात जानती है। किन्तु पिछले 10 साल से लगातार मांग करने के बावजूद भी सरकार ने इस मुद्दे पर कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की है। इन कर्मचारियों ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण 30  से 35वर्ष सरकार के एक सेवक के रूप में दिए हैं और देश के सर्वांगीण विकास में अपना अमूल्य योगदान निभाया है। अब सरकार उन्हें पेंशन के नाम पर केवल प्रति माह रु1000/- देकर उनकी सेवा का मजाक उड़ा रही है। यह बात निंदनीय है और इस बारे में सरकार को सोचना होगा। इस अधिवेशन में प्रस्ताव भी पारित होगा साथ ही लाइन ऑफ एक्शन भी तय की जाएगी।

अधिवेशन में सरकार के सामने तीन अन्य प्रमुख मांगें भी रखी जाएंगी

• मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पर GST 18 फीसदी से घटाकर 5फीसदी करने की मांग प्रमुख होगी। GST परिषद के पास फिलहाल यह विषय लंबित चल रहा है।
• दूसरा वरिष्ठ नागरिकों को सावधि जमा (fixed deposit) पर 9 प्रतिशत ब्याज की मांग की जा रही है। फिलहाल बैंकों में 7.85  से लेकर 8 फीसदी तक ब्याज वरिष्ठ नागरिकों को दिया जा रहा है। 
• तीसरी प्रमुख मांग के तहत वरिष्ठ नागरिक रेलवे के किराए में कोरोना काल से पहले मिल रहे रियायत की मांग कर रहे हैं। 

पॉल्यूशन फ्री रहेगा पूरा आयोजन

राष्ट्रीय मिशन कार्यक्रम संयोजग कैलाश बड़ाया ने बताया कि आयोजन को पॉल्यूशन फ्री रखने के उद्देश्य से समिति ने यह निर्णय लिया है कि पूरे आयोजन में प्लास्टिक का उपयोग नहीं किया जाएगा। पीने के पानी, चाय और खाने में स्टील और रियूजेबल चीजों का इस्तेमाल किया जाएगा।  यहां कि आयोजन में कार्यकर्ताओं और सदस्यों को लगाए जाने वाले बैच भी विशेषत: बांस की चीप से तैयार करवाकर मंगवाए गए हैं।

दो दिवसीय अधिवेशन में महिला सम्मेलन को महापौर सौम्या गुर्जर सहित कई विशिष्ठ अतिथि करेंगे संबोधित 

इस अधिवेशन में डॉक्टर सुरेश पाटोदिया, स्वागताध्यक्ष, रविन्द्र हिमंते, अखिल भारतीय महामंत्री, भारतीय मजदूर संघ, हसुभाई दवे, अखिल भारतीय अध्यक्ष, वरिष्ठ नागरिक परिसंघ, कैलाश शर्मा, वरिष्ठ प्रचारक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, डॉ एस के अग्रवाल, डॉ सौम्या गुर्जर, महापौर आदि अतिथि अधिवेशन में उपस्थित रहेंगे। इस अधिवेशन में 22 राज्यों के 400 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे साथ ही महिला सम्मेलन का भी आयोजन होगा जिसमें जयपुर की प्रथम नागरिक महापौर डॉ सौम्या गुर्जर तथा वरिष्ठ नागरिक परिसंघ की केंद्रीय उपाध्यक्ष गीताताई गोखले महिला सम्मेलन को संबोधित करेगी।