
मुख्यमंत्री गहलोत ने प्रदेश हित के लिए किए महत्वपूर्ण निर्णय
मुख्यमंत्री गहलोत ने प्रदेश हित के लिए किए महत्वपूर्ण निर्णय
राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम में बदले जाएंगे,
शांति एवं अहिंसा निदेशालय के लिए 5.31 करोड़ मंजूर
जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज प्रदेश के विकास और उन्नति के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा कर मंजूरी प्रदान की। 194 राजकीय विद्यालय अब महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में रूपान्तरित होंगे। इनमें प्राथमिक स्तर के 46, उच्च प्राथमिक स्तर के 90 तथा उच्च माध्यमिक स्तर के 58 विद्यालय शामिल हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इनमें अलवर के 9, भरतपुर के 8, बीकानेर के 17, चित्तौड़गढ़, चूरू के 3-3, दौसा के 7, जोधपुर, धौलपुर के 5-5, डूंगरपुर के 2, हनुमानगढ़ के 8, जयपुर के 45, झुंझुनूं के 17, करौली के 8, कोटा के 15, टोंक के 2, नागौर के 7, सवाई माधोपुर के 4, सीकर के 16, उदयपुर के 11 तथा श्रीगंगानगर के 2 विद्यालय रूपान्तरित किए जाएंगे।
प्रदेश के 966 महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों (अंग्रेजी माध्यम) में प्री-स्कूल एजुकेशन के लिए चरणबद्ध रूप से प्ले एलीमेंट्स लगाए जाएंगे। इसके लिए श्री गहलोत ने 7.83 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। इनमें प्रति विद्यालय चाइल्ड फ्रेंडली फर्नीचर के 3-3 सैट तथा आउटडोर प्ले मैटेरियल का एक-एक सैट लगाए जाएंगे। इनमें प्लास्टिक टॉप तथा आयरन बेस वाली कुर्सी-टेबल, स्लाइड, सी-सॉ, रॉकर आदि स्थापित किए जाएंगे।
गहलोत ने बताया कि शांति एवं अहिंसा निदेशालय द्वारा प्रदेशभर में गांधीजी के सिद्धांतों के प्रचार-प्रसार हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 5.31 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दी है। कार्यक्रम जुलाई 2023 से दिसंबर 2023 तक कराए जाएंगे। इनमें प्रदेश स्तरीय शांति सम्मेलन, संभाग स्तरीय अहिंसा सम्मेलन, पूरे प्रदेश में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन, कस्तूरबा दर्शन, अस्पृश्यता निवारण, नशा मुक्ति, आर्थिक असमानता एवं धर्म तथा शांति विषय पर राष्ट्रीय कार्यक्रम, प्रदेश एवं संभाग स्तरीय कौमी एकता कार्यक्रम, प्रदेश स्तरीय खादी एवं गांधीवादी संस्थाओं का सम्मेलन, गांधीजी के ग्राम स्वराज विषय पर चिंतन शिविर तथा गांधी दर्शन अर्द्धकुंभ व कुंभ के आयोजन शामिल हैं।
उल्लेखनीय है कि समाज में आपसी भाईचारे तथा युवाओं को गांधीजी के सिद्धांतों को अपनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों एवं आयोजनों के माध्यम से प्रोत्साहित किया जा रहा है।
गहलोत ने यह भी बताया कि हरिशचंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान जयपुर एवं क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र (आर.टी.सी) उदयपुर में विभिन्न विकास कार्य करवाए जाएंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 1.08 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस स्वीकृति से एचसीएम (रीपा) जयपुर के 188 कमरों वाले विश्रांति छात्रावास में 15 लीटर क्षमता के 170 गीजर लगवाए जाएंगे। विश्रांति भवन के डाईनिंग हॉल के नवीनीकरण एवं छत की मरम्मत संबंधी कार्य करवाए जाएंगे। इन पर 68.47 लाख रुपए की लागत आएगी। साथ ही, आर.टी.सी. उदयपुर में लगभग 39.81 लाख रुपए की लागत से डाईनिंग हॉल का नवीनीकरण किया जाएगा।
राज्य सरकार द्वारा विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री गहलोत ने प्रदेश के 36 विद्यालयों में 45 नवीन विषय शुरू करने तथा इन विषयों के अध्यापन के लिए आवश्यक पदों के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है।
प्रदेश के 36 विद्यालयों में से 27 में 1-1 विषय और 9 विद्यालयों में 2-2 विषय शुरू होंगे। इनमें जयपुर के 6, अलवर के 4, भरतपुर, दौसा, जालोर के तीन-तीन, बांसवाड़ा, चूरू, झुंझुनूं, हनुमानगढ़, नागौर के दो-दो, अजमेर, भीलवाड़ा, श्रीगंगानगर, करौली, सीकर, टोंक तथा उदयपुर एक-एक विद्यालय शामिल हैं। इनमें नवीन विषयों की शुरूआत के लिए प्रति विषय स्कूल व्याख्याता का एक-एक पद सृजित किया जाएगा। इस प्रकार कुल 45 पदों का सृजन होगा।
इसके अतिरिक्त अलवर एवं उदयपुर के एक-एक विद्यालय जिनमें जीव विज्ञान विषय प्रारम्भ किया जाएगा। इन विद्यालयों हेतु प्रयोगशाला सहायक के एक-एक पद का भी सृजन किया जाएगा।