गहलोत की घोषणाएं जारी, इनको भी दे डाली मंजूरी…!

चुनावी सीजन में सरकार की ओर से जारी है घोषणाओं का दौर

देश-विदेश में शोध-प्रशिक्षण की मंजूरी

जयपुर। चुनावी दौर है और प्रदेश ही नहीं केंद्र के नेता भी राजस्थान में आकर चुनावी माहौल बनाने में जुटे हैं इसी क्रम में प्रदेश सरकार के मंत्री तो केंद्रीय भाजपा सरकार के मंत्रियों का भी राजस्थान पर फोकस नजर आ रहा है। इधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी प्रदेश के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं को मंजूरी देने में लगे हैं। सरकार का फोकस है कि न सिर्फ योजनाएं चलें बल्कि उनकी सरकार भी दूसरे दौर में फिर से लौटे और राजस्थान में चल रहे मिथक को तोड़ दोबारा एक ही पार्टी की सरकार को लौटाए।

देश-विदेश के संस्थानों में शोध शिक्षक ले सकेंगे प्रशिक्षक

मुख्यमंत्री गहलोत ने रविवार को प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्र के लिए कई घोषणाएं की। अब देश-विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों में शोध और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे महाविद्यालय के 500 शिक्षक 1 से 100 क्यूएस रैंक के विदेशी संस्थानों में भी शिक्षक प्रशिक्षण ले सकेंगे। प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के 500 शिक्षक अब देश-विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों में अध्यापन संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। वे इन संस्थानों में अध्यापन में किए जा रहे नवाचार और तकनीक को समझेंगे। इससे प्रदेश की शिक्षण व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

पशुओं के लिए संस्थाओं में होगा विद्युतीकरण

प्रदेश में 2 हजार अविद्युतीकृत पशु चिकित्सा संस्थाओं को विद्युतीकृत किया जाएगा। इनके विद्युतीकरण में 6.50 करोड़ रुपए की लागत आएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। गहलोत के इस निर्णय से संस्थाओं में पशुओं के उपचार में सुगमता आएगी। अस्पतालों में कोल्ड चेन की सुविधा विकसित हो सकेगी, जिससे पशुओं की विभिन्न प्रकार की वैक्सीन को लम्बे समय तक रखा जा सकेगा। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने वर्ष 2023-24 के बजट में इस संबंध में घोषणा की थी।

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लोकायुक्त सचिवालय में 11 नए पदों के सृजन को स्वीकृति

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोकायुक्त सचिवालय में 11 नवीन पदों के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। प्रस्तावित पदों में अनुभागाधिकारी का 1, सहायक सचिव के 2, सहायक अनुभागाधिकारी के 4 एवं लिपिक ग्रेड-। के 4 पद (कुल 11 पद) शामिल हैं। साथ ही, श्री गहलोत ने लोकायुक्त सचिवालय में मंत्रालयिक संवर्ग के विभिन्न पदों की कैडर स्ट्रेन्थ को पुनर्निधारित किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। सीएम गहलोत ने राज्य में सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्रों की स्थापना एवं उन्नयन हेतु राज्य सरकार द्वारा देय सहायता राशि की सीमा को 50 करोड़ से बढ़ाकर 75 करोड़ रुपए करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

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वहीं पर्यावरण स्वीकृतियों के आवेदनों के त्वरित निस्तारण के लिए एसईआईएए और एसईएसी के पुनर्गठन को भी गहलोत ने मंजूरी दी है। इसके तहत 2 अतिरिक्त एसईएसी के गठन को भी मंजूरी दी गई है जिसके संचालन के लिए 63 नवीन पदों का सृजन भी किया जाएगा। गहलोत ने राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआईएए) व राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) के पुनर्गठन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। साथ ही, 2 अतिरिक्त एसईएसी के गठन एवं संचालन के लिए 63 नवीन पदों के सृजन को भी मंजूरी प्रदान की है। इस निर्णय से पर्यावरण स्वीकृतियों के विभिन्न आवेदनों के त्वरित निस्तारण में सुगमता आएगी। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा बजट वर्ष 2023-24 में इस संबंध में घोषणा की गई थी।

चिकित्सा में इन्हे मिलेगा HR, बढ़ेगा स्टाईपेंड भी

नॉन-सर्विस सीनियर रेजीडेंट्स को एचआरए देने तथा रेजीडेंट्स के स्टाईपेण्ड में बढ़ोतरी को मंजूरी सीएम गहलोत ने दे दी है। अब सीनियर रेजीडेंट को अब मिलेगा प्रतिमाह 6 हजार रुपए एचआरए,  रेजीडेंट के स्टाईपेण्ड में हुई बढ़ोतरी होकर मिलेगी।