8वें वेतन आयोग गठन को केंद्र की मंजूरी, दो गुना तक बढ़ेगी सैलेरी…
केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग के गठन को दी मंजूरी
कर्मचारियों की सैलेरी दोगुना तक बढ़ने की संभावना
1 जनवरी 2026 से लागू होंगी 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें
आयोंग पे-कमीशन के लिए एक अध्यक्ष और दो सदस्याों की करेगा नियुक्ति
कैबिनेट ने दी देश को एक और सैटेलाइट लॉन्च पैड की सौगात, 3985 करोड़ रुपए की लागत से श्री हरिकोटा में होगा तैयार
कैबिनेट के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकारों को दी जानकारी
दिल्ली,(dusrikhabar.com)। गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। आयोग की सिफारिशें के अनुसार 1 जनवरी 2026 से केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन दो गुना तक बढ़ने की संभावना है। कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए केंद्रीय कैबिनेट के फैसलों के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
अश्वनी वैष्णव ने इस दौरान कहा कि सातवां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था और 10 साल तक एक वेतन आयोग की सिफारिशे लागू रहती हैं इस कारण 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें सिफारिशें 2026 तक यथावत रहेंगी।
आपको बता दें कि 7वां वेतन आयोग (पे-कमीशन) 1 जनवरी, 2016 से लागू हुआ था। इससे केंद्र के करीब 1 करोड़ लोगों को फायदा हुआ था। फिलहाल 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी से उम्मीद जगी है कि मोदी सरकार 1 जनवरी, 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू कर देगी। ऐसा होने की दशा में न सिर्फ इससे केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन बढ़ेगा बल्कि पेंशनर्स को भी बढ़ा फायदा होगा।
गौरतलब है कि केंद्र के पे-कमीशन लागू करने के बाद राजस्थान सहित अन्य राज्यों में भी नया पे-कमीशन लागू करने की सिफारिशें होती हैं ऐसे में राजस्थान में भी नया पे कमीशन लागू करने के लिए विधानसभा सत्र में वित्त मंत्री घोषणा कर सकती हैं।
अश्विनी वैष्णव केंद्रीय मंत्री केंद्रीय कैबिनेट के फैसलों की पत्रकारों को जानकारी देते हुए।
ISRO में तीसरा लॉन्च पैड बनाने की घोषणा
इधर केंद्रीय कैबिनेट के अन्य फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइजेशन ISRO के रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर में तीसरा लॉन्च पैड बनाने जा रही है इसकी घोषणा केंद्रीय मंत्री ने की। उन्होंने बताया कि इस पर करीब 3985 करोड़ रुपए की लागत आएगी। केंद्र सरकार के इस फैसले से न्यू जेनरेशन लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जा सकेगा। गौरतलब है कि श्रीहरिकोटा से चंद्रयान और मंगलयान जैसे ऐतिहासिक मिशन लॉन्च हुए हैं।
8वें वेतन आयोग से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलेरी पर कितना फर्क पड़ेगा?
नए वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में दोगुना तक फर्क पड़ेगा। आपको बता दें कि हर 10 साल में महंगाई के अनुसार नया पे-कमीशन लागू किया जाता है। फिलहाल 7वां पे कमीशन लागू है। जो दिसम्बर 2025 तक जारी रहेगा।
एक उदाहरण से समझें क्या होगा वेतन-पेंशन में बदलाव
केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन के 18 लेवल होते हैं। लेवल-1 के कर्मचारियों का बेसिक वेतन 1800 रुपए ग्रेड पे के साथ 18,000 रुपए है। नए वेतन आयोग के बाद यह बढ़ाकर 34,560 रुपए किया जा सकता है। इसी तरह केंद्र सरकार में कैबिनेट सचिव स्तर के अधिकारियों को लेवल-18 के तहत अधिकतम 2.5 लाख रुपए का बैसिक वेतन मिलता है। अब यह बढ़कर तकरीबन 4.8 लाख रुपए हो सकता है।
अगर केंद्र में नया पे कमीशन जनवरी 2026 में लागू हुआ तो केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 34,560 रुपए तक बढ़ सकता है। वर्ष 2004 से जोड़ें तो नौकरी में 25 साल पूरे करने वाले कर्मचारियों का पहला बैच 2029 में रिटायर होगा। मान लीजिए 8वें पे-कमीशन लागू होने के बाद लेवल-1 के एक कर्मचारी की बेसिक सैलरी 34,560 रुपए हो गई तो इसका 50फीसदी 17,280 रुपए होता है। इस हिसाब से केंद्रीय कर्मचारी को 17,280 रुपए+DR की धनराशि पेंशन के तौर पर मिलेगी।
