नारी सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम, 50 फीसदी आरक्षण का फैसला!

नारी सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम, 50 फीसदी आरक्षण का फैसला!

नारी सशक्तिकरण की दिशा में भजनलाल सरकार का एक ओर ऐतिहासिक कदम, 50 फीसदी आरक्षण का फैसला स्वागत योग्य

भाजपा की डबल इंजन सरकार पीएम मोदी के नेतृत्व में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कर रही हैं कार्य

सीएम भजनलाल शर्मा ने भाजपा के संकल्प पत्र में किए गए वादों को पूरा करने की दिशा में बढ़ाया एक और कदम

जयपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांव, गरीब, युवा और महिलाओं के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध हैं। भाजपा की डबल इंजन सरकार पीएम मोदी के नेतृत्व में लगातार प्रदेश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य कर रही हैं। भाजपा की राष्ट्रीय सचिव डॉ अल्का गुर्जर ने कहा कि लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद राजस्थान की भजनलाल सरकार ने नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक और बड़ा फैसला किया है।

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ऐतिहासिक निर्णय

प्रदेश की भजनलाल सरकार ने अब तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिलाओं के लिए आरक्षण की सीमा 30 से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने का ऐतिहासिक निर्णय किया है। इस घोषणा के साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भाजपा के संकल्प पत्र में शामिल एक और वादे को पूरा करने का काम कर दिया। सीएम ने महज 6 माह के कार्यकाल में संकल्प पत्र के करीबन 45 फीसदी वादों को पूरा करने का काम किया है।

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महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा

अल्का ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा महिलाओं के उत्थान और विकास के लिए लगातार प्रयास कर रहे है। इसके लिए केंद्र की महत्वकांक्षी जनकल्याणकारी योजनाओं को भी प्रदेश में लागू किया जा रहा है। इस दिशा में कार्य करते हुए सीएम भजनलाल शर्मा ने पीएम मोदी की लखपति दीदी योजना से प्रदेश की 1 लाख महिलाओं को प्रशिक्षित कर योजना से जोड़ा। वहीं अगले 3 साल के दौरान प्रदेश की 11.24 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाकर आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। सीएम भजनलाल शर्मा ने महिलाओं की सुरक्षा और कानूनी सहायता के लिए प्रदेश के 176 पुलिस थानों में महिला डेस्क बनाने की घोषणा तक कर दी।

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कन्याओं के विवाह के लिए 16.21 करोड़ रूपए स्वीकृत

भाजपा की राष्ट्रीय सचिव ने कहा कि भाजपा सरकार महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के साथ सामाजिक सरोकार के क्षेत्र में भी कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में भाजपा सरकार ने आते ही 4317 कन्याओं के विवाह के लिए 16.21 करोड़ रूपए की राशि स्वीकृत कर दी। प्रदेश की 21 हजार से अधिक स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाओं को महिला निधि से ऋण उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करने के आदेश जारी कर दिए।

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