विकसित राजस्थान की ओर निर्णायक कदम: बजट पर जल संसाधन मंत्री की प्रतिक्रिया
बजट 2026-27 पर जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत बोले निर्णायक बजट
राज्य बजट में जल क्रांति: यमुना जल परियोजना को 32 हजार करोड़ का प्रावधान
88 सिंचाई परियोजनाओं पर 11,300 करोड़, किसानों को मिलेगा दीर्घकालिक लाभ
छोटे बांधों के जीर्णोद्धार से लेकर बीसलपुर तक—जल आत्मनिर्भरता की व्यापक योजना
संदीप,
जयपुर,dusrikhabar.com। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत नवीन बजट को विकसित राजस्थान की दिशा में एक ऐतिहासिक और भविष्योन्मुखी दस्तावेज बताया जा रहा है। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व और उपमुख्यमंत्री व वित्त मंत्री दिया कुमारी ने पेश किया।
उन्होंने कहा यह बजट प्रदेश के सर्वांगीण विकास, आधारभूत संरचना विस्तार और जल सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। विशेष रूप से यमुना जल परियोजना, सिंचाई विस्तार और जल संरक्षण को लेकर की गई घोषणाएं राजस्थान को जल आत्मनिर्भर राज्य बनाने की दिशा में बड़ा कदम हैं।
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यमुना जल परियोजना: शेखावाटी की तीन दशक पुरानी मांग पूरी होगी
जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने जानकारी दी कि हथिनीकुंड बैराज से यमुना जल लाने की महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए बजट में 32 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस राशि से शीघ्र ही परियोजना के कार्य शुरू होंगे।
परियोजना पूर्ण होने पर सीकर, चूरू, झुंझुनूं सहित पूरे शेखावाटी अंचल को पर्याप्त पेयजल उपलब्ध होगा। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सतत प्रयासों और केंद्र सरकार के सहयोग से शेखावाटी क्षेत्र की वर्षों पुरानी मांग अब साकार होने जा रही है। उन्होंने कहा “अब हमें यमुना से अपने हिस्से का पानी मिलेगा”।
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88 सिंचाई परियोजनाएं: 11,300 करोड़ का निवेश, कृषि को नई गति
राज्य बजट में 11 हजार 300 करोड़ रुपए लागत की 88 विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं की घोषणा की गई है। इन परियोजनाओं से किसानों को दीर्घकालिक लाभ मिलेगा और कृषि उत्पादन को नई दिशा मिलेगी। मुख्य घोषणा के तहत मानसून में अनास नदी के अधिशेष जल को कृत्रिम जलाशय बनाकर फीडर नहर के माध्यम से सोम कमला अम्बा तक अपवर्तित करने की 5 हजार 900 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी गई है।
इस परियोजना के विस्तार के तहत जालोर में जल संचयन एवं भंडारण क्षमता बढ़ाने, उपयोग की संभावनाओं के अध्ययन और रिजर्वायर विकसित करने के लिए डीपीआर तैयार की जाएगी। इससे बांसवाड़ा, सलूम्बर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, उदयपुर, पाली और जालोर जिलों को लाभ मिलेगा।
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झालावाड़ से बीसलपुर तक: फव्वारा सिंचाई और बांधों का जीर्णोद्धार
जल संसाधन मंत्री ने बताया कि छोटी कालीसिंध एवं चाचूर्णी नदी पर मध्यम सिंचाई परियोजना के तहत झालावाड़ में फव्वारा पद्धति से सिंचाई सुविधा विकसित की जाएगी। इस पर 1,622 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिससे चौमहला-गंगधार क्षेत्र के लगभग 32 गांवों के 9,727 हेक्टेयर क्षेत्र को लाभ मिलेगा।
इसके साथ ही पंचायती राज विभाग से जल संसाधन विभाग को हस्तांतरित 3,236 छोटे बांधों और तालाबों का चरणबद्ध जीर्णोद्धार किया जाएगा। पहले चरण में 200 बांधों/तालाबों पर कार्य होगा, जिस पर 300 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे।
वहीं बीसलपुर परियोजना की दायीं मुख्य नहर के 5 हजार हेक्टेयर कमांड क्षेत्र में फव्वारा पद्धति से सिंचाई सुविधा लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से विकसित की जाएगी। इससे करीब 10,500 किसान लाभान्वित होंगे।
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जल आत्मनिर्भरता की दिशा में मजबूत आधार
मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि यह बजट न केवल जल संसाधनों के सुनियोजित उपयोग का रोडमैप है, बल्कि प्रदेश को जल आत्मनिर्भर राज्य बनाने की दिशा में ठोस पहल है। उन्होंने सिंचाई परियोजनाओं की घोषणाओं के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और वित्त मंत्री दिया कुमारी का आभार व्यक्त किया।
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