राजस्थान होमस्टे (पेइंग गेस्ट हाउस) योजना–2026 लागू, 8 कमरे और 24 बेड तक की मंजूरी

ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस के तहत सरलीकृत पंजीकरण, 7 दिन में अस्थायी रजिस्ट्रेशन

ग्रामीण पर्यटन और स्वरोज़गार को मिलेगा बढ़ावा, पारिवारिक पर्यटन को नई रफ्तार

स्वामी के अनिवार्य निवास की शर्त खत्म, केयरटेकर मॉडल को अनुमति

विजय श्रीवासतव,

जयपुर,dusrikhabar.com। राजस्थान सरकार ने पर्यटन क्षेत्र में बड़ा प्रशासनिक सुधार करते हुए राजस्थान होमस्टे (पेइंग गेस्ट हाउस) योजना–2026 को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी के विजन के अनुरूप यह योजना पर्यटन विकास, ग्रामीण आय वृद्धि और स्वरोज़गार को बढ़ावा देने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम मानी जा रही है। अतिरिक्त मुख्य सचिव (पर्यटन) प्रवीण गुप्ता के अनुसार यह पहल राज्य में ‘ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस’ और ‘ईज ऑफ लिविंग’ को जमीनी स्तर पर सशक्त करेगी।

8 कमरे और 24 बेड की सीमा, बढ़ेगी आवास क्षमता

नई होमस्टे योजना 2026 के तहत प्रति आवासीय इकाई अनुमत कमरों की संख्या 5 से बढ़ाकर 8 कर दी गई है, जबकि अधिकतम 24 बेड की सीमा निर्धारित की गई है। इससे एक ओर आवास क्षमता बढ़ेगी तो दूसरी ओर होमस्टे का पारिवारिक स्वरूप भी सुरक्षित रहेगा। सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से छोटे निवेशकों, ग्रामीण परिवारों और महिला उद्यमियों को पर्यटन व्यवसाय से सीधे जुड़ने का अवसर मिलेगा।

डिरेगुलेशन 2.0 के अनुरूप सरलीकरण

अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण गुप्ता ने बताया कि यह योजना भारत सरकार के डिरेगुलेशन 2.0 और ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस की भावना के अनुरूप तैयार की गई है। पहले जहां होमस्टे शुरू करने के लिए कई विभागों से अनुमति और लंबी कागजी प्रक्रिया जरूरी थी,

अब होम स्टे के लिए:

• सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया गया है

• दस्तावेजों की संख्या कम की गई है

• प्रक्रिया को डिजिटल और तेज बनाया गया है

इससे राज्य में पर्यटन गतिविधियों का विकेंद्रीकरण होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

स्वामी निवास की शर्त समाप्त, संचालन में लचीलापन

पूर्व में लागू वह शर्त, जिसके तहत संपत्ति स्वामी या परिवार का सदस्य उसी परिसर में निवास करेगा, अब समाप्त कर दी गई है।

नई व्यवस्था के अनुसार:

• संपत्ति स्वामी

• लीजधारी

• या निर्धारित मानकों के अनुसार नियुक्त केयरटेकर होमस्टे इकाई का संचालन कर सकेंगे।

यदि स्वामी या पट्टेदार परिसर में निवास नहीं करता है तो दिशा-निर्देशों के अनुरूप एक नामित केयरटेकर नियुक्त किया जा सकेगा। इससे संचालन में व्यावसायिक दक्षता और लचीलापन दोनों सुनिश्चित होंगे।

7 दिन में अस्थायी पंजीकरण, 3 माह में स्थायी प्रमाणपत्र

योजना के तहत पंजीकरण प्रक्रिया को पूर्णतः ऑनलाइन करने की तैयारी है। आवेदन मिलने के 7 कार्य दिवस के भीतर अस्थायी पंजीकरण जारी किया जाएगा, जिसके आधार पर संचालन शुरू किया जा सकेगा। तीन माह के भीतर निरीक्षण के बाद स्थायी पंजीकरण प्रमाणपत्र दिया जाएगा, जिसकी वैधता दो वर्ष होगी।

यदि तय समय में प्रमाणपत्र जारी नहीं होता, तो आवेदन स्वतः पंजीकृत माना जाएगा। इससे प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित होगी। पंजीकरण पर्यटन विभाग के स्थानीय कार्यालयों और ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटक स्वागत केंद्र (TRC) के माध्यम से किया जाएगा।

अनिवार्य सुविधाएं और सुरक्षा मानक

अधिसूचना के अनुसार प्रत्येक होमस्टे पूर्णतः रिहायशी परिसर में संचालित होगा। अनिवार्य प्रावधानों में शामिल हैं:

• प्रत्येक कमरे में अटैच बाथरूम और शौचालय

• पर्याप्त जल और विद्युत आपूर्ति

• उचित वेंटिलेशन और स्वच्छता

• अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन

• पार्किंग और कचरा निस्तारण व्यवस्था

प्रत्येक विदेशी पर्यटक की सूचना संबंधित प्राधिकरण को देना और अतिथि पंजिका का रिकॉर्ड कम से कम 7 वर्ष तक सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा।

सिल्वर और गोल्ड श्रेणी में वर्गीकरण

योजना के तहत होमस्टे को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

सिल्वर श्रेणी

• पंजीकरण शुल्क: 1000 रुपये

गोल्ड श्रेणी

• पंजीकरण शुल्क: 2000 रुपये

• एसी/हीटिंग

• इंटरनेट सुविधा

• उन्नत फर्निशिंग

• स्मोक डिटेक्टर और सुरक्षा प्रबंध

टैरिफ में शामिल नाश्ते के लिए अलग शुल्क नहीं लिया जा सकेगा और इसकी स्पष्ट जानकारी प्रदर्शित करनी होगी।

ग्रामीण पर्यटन और रोजगार को पंख

सरकार का मानना है कि राजस्थान होमस्टे योजना 2026 से ग्रामीण और पारिवारिक पर्यटन को नई गति मिलेगी। इससे स्थानीय लोगों को अतिरिक्त आय का स्रोत मिलेगा और पर्यटकों को स्थानीय संस्कृति और परंपराओं का अनुभव प्राप्त होगा। यह योजना राज्य में पर्यटन और रोजगार के नए अवसर सृजित करने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकती है।

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