सरकार के विजन दस्तावेज के लिए रोडवेज से सुझाव
विजन दस्तावेज-2030 के लिए सुझाव
राजस्थान रोड़वेज से जुडे़ हितधारकों ने दिए महत्वपूर्ण सुझाव
जयपुर । राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की कार्यकारी निदेशक (प्रशासन) अनिता मीना ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2030 तक राजस्थान को देश में अग्रिम राज्य बनाने के लिए मुहिम चलाई है। इसके लिये विजन दस्तावेज-2030 में कर्मचारियों व अधिकारियों समेत सभी हित धारकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। इनके द्वारा प्राप्त सुझावों को भविष्य में क्रियान्वित कर रोडवेज निगम के लिए एक बेहतरीन वातावरण सुनिश्चित किया जा सकेगा।
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कार्यकारी निदेशक (प्रशासन) शुक्रवार को रोडवेज मुख्यालय पर विजन दस्तावेज-2030 के सुझावों के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रही थी। बैठक में हितधारको ने 2030 तक निगम के स्वरुप, देश में इसे अव्वल बनाने के लिये मानको के निर्धारण, निगम के विजन और मिशन और उनकी प्राप्ति पर चर्चा की गई।
हितधारको ने बसों की संख्या में वृद्धि, समयबद्ध भर्तियों, एसी बसों की संख्या बढाने, निगम सेवाओं की बेहतरी, डिजिटाजेशन, बसों के ऑनलाईन ट्रेकिंग सिस्टम, बसों का कलर पेटेन्ट कराने, इलेक्ट्रीक एवं सीएनजी बसों की उपलब्धता, बस स्टैण्ड पर रेस्ट रूम के साथ साथ यात्रियों की सुविधापूर्ण तरीके से बस स्टेण्ड पर आवाजाही से जुडे सुझाव दिये।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश में राजस्थान मिशन-2030 अभियान 30 सितम्बर तक चलाया जा रहा है। निगम सहित सभी विभागों द्वारा दिए गए इन सुझावों को राज्य सरकार द्वारा समाहित कर विजन दस्तावेज-2030 जारी किया जावेगा। निगम से जुडे़ हित धारक अपने सुझाव 11 सितम्बर तक rsrtcmission2030@gmail.com पर भेज सकते है।
बैठक में कार्यकारी निदेशक (प्रशासन) के अतिरिक्त विभागीय अधिकारी कर्मचारी एवं संगठनों से जुडें प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
