भाजपा के आठ साल में किसानों का कर्जा हुआ दोगुना

किसान कर्ज माफी के लिए आयोग की जताई मंशा, पीएम फसल बीमा योजना हो रिडिजाइन

विजय श्रीवास्तव,

उदयपुर। बलिदानियों की धरती उदयपुर में कांग्रेस के नव संकल्प शिविर के दूसरे दिन शनिवार को छह समितियों में से एग्रीकल्चर कमेटी के संयोजक भूपेंद हुड्डा और उनके ग्रुप ने प्रेसवार्ता में मीडिया से शिविर में उनकी समिति द्वारा जिन विषयों पर चर्चा की उसके बारे में जानकारी दी। 

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि भाजपा राज में किसानों की आमदनी नहीं अपितु उनका कर्जा जरूर दोगुना हो गया है। इसलिए हमारी समिति ने मंथन के बाद ये निर्णय लिया है MSP की गारंटी का कानून जरूर बने। 

किसान कर्ज माफी के लिए आयोग की मांग

इसके अलावा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों की कर्ज माफी के लिए आयोग बनाने जैसे कई अन्य सुझाव भी दिए। उन्होंने कहा कि MSP, क्लाइमेट चेंज, पीएम किसान बीमा योजना, ग्रीन रिवाल्यूशन जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत और मंथन हुआ। केंद्र की भाजपा सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था जो उसने पूरा नहीं किया। पिछले आठ साल में किसान पूरी तरह कर्ज में डूब चुका है। इसके लिए किसान कर्ज आयोग का गठन होना चाहिए, ताकि इंडस्ट्री के कर्ज की तरह किसानों के कर्ज को भी नेगोसिएशन का अधिकार मिल सके। 

भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा किसान मतलब जिसकी जमीन और जो खेती करता है, हुड्डा ने अपनी अन्य मंशा और मांगे भी बताई : 

1. किसान डिफॉल्टी हो तो भी किसानों की जमीन नीलाम नहीं होनी चाहिए, हम कर्ज माफी से कर्ज मुक्त तक जाएंगे।

2. हमारी मांग है कि MSP की गांरटी अनिवार्य होनी चाहिए। 

3. प्रधानमंत्री बीमा योजना कामयाब नहीं हुई, वहां प्रिमियम ज्यादा और फायदा कम है। ज्यादा लाभ प्राइवेट कंपनियों को मिल रहा है, इसे रिडिजाइन करना चाहिए। 

4. केवल दो तीन फसलें ही नहीं बीमा में सभी 23 फसलें बीमित होनी चाहिए

किसान न्याय योजना लागू करने का सुझाव 

छत्तीसगढ़ के मंत्री टीसएस सिंह देव ने कहा कि देशभर के किसानों के लिए छग की तर्ज पर किसान न्याय योजना लागू की जानी चाहिए। इस योजना में MSP पर 600रुपए का किसानों को बोनस मिलता है। प्रति एकड़ के हिसाब से पैसा भी दिया जाता है। छत्तीसगढ़ सरकार 2रुपए प्रति किलो के भाव से पशुपालकों से गोबर खरीद रही है, जिससे ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा मिल रहा है। 

प्रेसवार्ता के दौरान पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रतापसिंह बाजवा ने कहा किसानों की सब्सिडी बढ़नी चाहिए। केंद्र सरकार ने मिलीभगत से फसल बीमा में निजी कंपनियों को लाभ दिया है, अब केंद्र नया इलेक्ट्रिसिटी एक्ट ला रही है जो की किसान विरोधी है। ये भी तीन काले कानूनों की तरह हैं। केंद्र की तरफ से “मरे जवान, मरे किसान”।