मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक और मास्टर स्ट्रोक…!

ओबीसी का आरक्षण 21 से बढ़ाकर 27प्रतिशत किया

बांसवाड़ा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले महत्वपूर्ण  घोषणाएं की हैं। उन्होंने अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण 6फीसदी बढ़ाकर 27 फीसदी करने की घोषणा कर दी। जिसमें OBC वर्ग की अति पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षित स्थान रहेगा। इसके लिए उन्होंने OBC आयोग को सर्वे करके अति पिछड़ी जातियों की पहचान करने का काम सौंपा है और इससे अति पिछड़ी जातियों को शिक्षा और सरकारी क्षेत्र में अधिक अवसर मिलेंगे।  इधर SC/ST के कई सामाजिक संगठन भी जनसंख्या के आधार पर अलग अलग आरक्षण की मांग कर रहे हैं। ऐसे में सरकार इनके लिए भी परीक्षण करवा रही है। फिलहाल राजस्थान में SC वर्ग को 16फीसदी तो SC वर्ग को 12फीसदी आरक्षण मिल रहा है। साथ ही OBC को 21 तो EWS को 10 और MBC को 5 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था राजस्थान में है। अब गहलोत सरकार ने ओबीसी के लिए आरक्षण को 21 से 27फीसदी करके एक नया दाव खेला है।

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मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बांसवाड़ा में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने भी जातिगत जनगणना होने की बात कही थी तो पूरे देश में एक मैसेज दिया है। हमारी सरकार चाहती है कि प्रदेशवासियों के हिसाब से राजस्थान में जातिगत जनगणना शुरू होनी चाहिए और जाति के आधार पर जिसका जितना अधिकार है वो उसे जरूर मिले। विधानसभा में पिछले दिनों सरकार ने जातिगत जनगणना को लेकर संकल्प पारित करके केंद्र सरकार को भिजवाया था।

आदिवासियों/obc को साधने की कवायद में कांग्रेस

राजस्थान की सियासत के जानकारों की मानें तो मुख्यमंत्री गहलोत ने चुनावी साल में ये बड़ा गेम प्लान किया है। लंबे समय से ये लोग आरक्षण को बढ़ाने की मांग कर रहे थे। हरीश चौधरी और कई अन्य कांग्रेसी नेता आरक्षण को बढ़ाने की मांग कर रहे थे। ऐसे में ठीक विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने आरक्षण बढ़ाकर एक सियासी दाव खेला है।