मुख्यमंत्री अलीबाबा, अपने बेटे का बढ़ा रहे वैभव…!

मुख्यमंत्री अलीबाबा अपने बेटे का वैभव बढ़ाने में लगे हैं, भाई भ्रष्टाचार में लिप्त: जोशी

जयपुर। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री के गृह जिले जोधपुर के ओसियां थानातंर्गत चार लोगों की नृशंश हत्या कर छह माह की मासूम सहित पूरे परिवार को जला दिया गया। कांग्रेस के एमएलए स्वयं अपनी प्रदेश सरकार की लचर कानून व्यवस्था पर अंगुलियां उठा रहे हैं।

ओसियां की घटना वीभत्स, शर्मनाक और प्रदेश की कानून व्यवस्था को कलंकित करने वालीः

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि सरकार से कानून व्यवस्था बिल्कुल नहीं संभल पा रही।  जब हम स्वयं सुरक्षित नहीं, तो जनता की सुरक्षा के बारे में कैसे सोचें। इससे अधिक शर्मनाक आपकी सरकार के लिए कोई बयान नहीं हो सकता। इस घटना की निंदा करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने गृहनगर जोधपुर के हालात देखिए, आपने पूरे प्रदेश को अपराध के गहरे अंधकार में धकेल दिया है। अपराधियों की इतनी हिम्मत कैसे हो जाती है, क्योंकि अपराधियों में आपकी सरकार का कोई खौफ नहीं है। ओसियां की घटना वीभत्स, शर्मनाक और प्रदेश की कानून व्यवस्था को कलंकित करने वाली है।  केवल झूठी घोषणा करने और कानून बना देने से जनता को राहत नहीं मिलती।

सत्ता में बैठे लोग माफिया के पीछे खड़े हैं

प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने बताया कि 2018 में चुनी हुई कांग्रेस सरकार झूंठे वादों के सहारे सत्ता में आई थी। लेकिन इन साढे चार सालों में कांग्रेस सरकार की पोल खुल गई है। इनके जनघोषणा पत्र के क्रम संख्या 27 के पेज संख्या 35 के बिंदु संख्या एक और दो में वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद सामाजिक जवाबदेही कानून को लागू करेंगे। प्रदेश को संवेदनशील, पारदर्शी एंव जवाबदेह शासन देने की बात कही, लेकिन साढे चार साल के भीतर कांग्रेस ने दिया क्या महज ढाक के तीन पात। प्रदेश में बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा है, बिजली सबसे महंगी है, पेट्रोल-डीजल पर वैट सबसे ज्यादा, सायबर क्राईम में प्रदेश सबसे आगे, दलित अत्याचार और भ्रष्टाचार के मामलों में भी राजस्थान सबसे आगे पहुंच गया है। प्रदेश में बढते अपराध और बदहाल कानून व्यवस्था का आलम बताता है कि गहलोत सरकार ने प्रदेश को सिर्फ कुशासन दिया है। दुष्कर्म की घटनाओं पर जब प्रदेश के मुखिया का बयान आता है कि 65 प्रतिशत घटनाएं फर्जी होती है, तो ऐसे अपराधियों को बल मिलता है।

कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र के क्रम संख्या 27 के पेज संख्या 36 के बिंदु संख्या 23 और 24 में वादा किया था कि प्रदेश में साम्प्रदायिकता, वैमनस्यता एंव उन्माद को खत्म कर सामाजिक समरसता और धार्मिक सौहार्द कायम करेंगे। लेकिन उसके उलट कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में तुष्टिकरण की नीती अपनाते हुए पीएफआई जैसे आतंकी संगठनों को बढावा दिया और हिंदु त्यौंहारों पर निकलने वाली झांकियों पर पथराव की घटनाओं की खुली छूट दी है। उदयपुर मे कन्हैयालाल हत्याकांड से पहले मृतक कन्हैया ने बार बार सरकार से सुरक्षा की गुहार लगाई, लेकिन प्रदेश की अराजक सरकार उसे सुरक्षा मुहैया नहीं करा पाई। कन्हैयालाल हत्याकांड के मुख्य आरोपियों का पीछा करने वाले शक्ति सिंह और प्रहलाद सिंह सुरक्षा के लिए गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार का मंत्री यह कहकर सुरक्षा देने से मना कर देता है कि पहले कोई घटना होने दीजीए तब सुरक्षा देंगे।

RPSC को भंग कर UPSC की तर्ज पर नए सिरे से करेंगे गठन

देश का सबसे शांत प्रदेश कहा जाने वाला राजस्थान आज जंगलराज और लचर कानून व्यवस्था के चलते क्राईम में सबसे आगे आ पहुंच गया है। किसानों से कर्जमाफी के नाम पर वादाखिलाफी के चलते प्रदेश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। भरतपुर, हनुमानगढ और श्रीगंगानगर में किसानों ने कर्ज से तंग आकर आत्महत्या कर ली। गंगानगर के किसान सोहनलाल ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर और लाईव आकर आत्महत्या कर ली।  युवाओं से बेरोजगारी भत्ते के नाम पर वादाखिलाफी सहित रीट, हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती, वनरक्षक भर्ती, शिक्षक भर्ती और ईओ भर्ती सहित 16 भर्तियां पेपर लीक के चलते रद्द कर दी गई। सबसे ज्यादा नेटबंदी कराने के बावजूद गहलोत सरकार पेपर लीक की इन घटनाओं को नहीं रोक पाई। सरकार की सरपरस्ती में प्रदेश में पेपर लीक होते हैं।

मुख्यमंत्री के पुत्र पर ब्लेक मनी को विदेशों के रास्ते व्हाईट करने का आरोप है। गहलोत अपने बेटे का वैभव बढाने में व्यस्त हैं। भाई अग्रसेन गहलोत पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। सचिवालय में ढाई करोड की नकदी और सोना मिलता है। संविदाकर्मियों से कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में नियमितीकरण का वादा किया था, लेकिन जब वे अपना हक मांगने आए तो उनपर लाठीचार्ज होता है। युवाओं ने वादाखिलाफी को लेकर अजमेर में प्रदर्शन किया तो युवाओं के साथ आतंकियों जैसा व्यवहार किया जाता है।

गहलोत सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी की आयुष्मान भारत योजना का नाम बदलकर चिरंजीवी योजना कर दिया। जबकि प्रदेश में आज तक एक भी एैसा व्यक्ति नहीं है जिसे स्वास्थय बीमा के नाम पर 25 लाख रूपए का ईलाज मिला हो। प्रदेश के अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी के चलते आमजन को ईलाज नहीं मिल पा रहा । दूसरी तरफ सीएम योेजनाओं के नाम बदलकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं।