
विदेशों जैसा फील होगा राजस्थान में, देखिए कैसे और कहां ?
प्रदेश के #कायाकल्प की तैयारी, जोधपुर में प्रस्तावित है मल्टीलेवल ऐलिवेटेड रोड
मुख्यमंत्री गहलोत ने एलिवेटड को लेकर की समीक्षा बैठक, ऐलिवेटेड रोड से जोधपुरवासियों को ट्रैफिक से राहत
जयपुर। एक के बाद बड़े प्रोजेक्टों से प्रदेश की कायाकल्प की तैयारी चल रही है। इन दिनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनका पूरा मंत्रिमंडल इसी काम में लगा है ताकि आने वाले चुनावों में लोगों से जमकर जनसमर्थन हासिल कर सकें। राजनेताओं को प्रदेश में आना और केंद्रीय नेताओं की बड़ी बड़ी घोषणाओं का दौर भी जारी है। #केंद्रीय मंत्री मंडल से भी वरिष्ठ नेताओं ने राजस्थान पर निगाह गढ़ा ली है और अब उनका उद्देश्य सिर्फ एक ही कि 2023 में कैसे भी राजस्थान विजय हो। हालांकि मुद्दा चुनावी है लेकिन प्रदेश की तरक्की की इबारत भी लिखी जा रही है।
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सीएमआर में सीएम गहलोत ने ली समीक्षा बैठक
इसी कड़ी में मुख्यमंत्री @ashokgahlot51 ने गुरूवार को सीएमआर में जोधपुर में प्रस्तावित #मल्टीलेवलऐलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने कहा कि जोधपुर में मल्टीलेवल ऐलिवेटेड रोड के निर्माण से शहरवासियों को भारी ट्रैफिक से राहत मिलेगी। वाहन चालकों को आवागमन में समय की बचत के साथ-साथ यह ऐलिवेटेड रोड शहर के औद्योगिक विकास को गति देगी।
प्रोजेक्ट पर आएगी 2 हजार करोड़ की लागत
@CMR में हुई बैठक में बताया गया कि लगभग 2 हजार करोड़ रूपए की लागत से प्रस्तावित यह 10.7 किलोमीटर लम्बी मल्टीलेवल ऐलिवेटेड रोड जोधपुर में किशोरबाग से शुरू होकर आखलिया सर्किल तक जाएगी। यह मल्टीलेवल #ऐलिवेटेड रोड कृषि उपज मंडी, महामंदिर चौराहे, पावटा चौराहे, सोजती गेट, जालोरी गेट, 5वीं रोड चौराहे एवं बॉम्बे मोटर चौराहे से होकर गुजरेगी। बैठक में बताया गया कि जोधपुर मल्टीलेवल ऐलिवेटेड रोड के लिए केन्द्र सरकार को भेजी गई विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट वर्ष 2040 तक की ट्रैफिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। इसमें आमजन की सुगमता के लिए शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में कनेक्टीविटी बढ़ाने तथा ट्रैफिक का भार कम करने का विशेष ध्यान रखा गया है। साथ ही, शहर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने का भी प्रावधान रिपोर्ट में किया गया है।
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बैठक में ये रहे मौजूद
बैठक में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा बताया गया कि मल्टीलेवल ऐलिवेटेड रोड की ड्राफ्ट डीपीआर स्वीकृति हेतु केन्द्र सरकार को प्रेषित की जा चुकी है। गहलोत ने अधिकारियों को प्रस्ताव की शीघ्र स्वीकृति हेतु यथासंभव प्रयास करने के लिए निर्देशित किया। बैठक में सार्वजनिक निर्माण मंत्री भजनलाल जाटव, मुख्य सचिव उषा शर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अखिल अरोरा, सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रमुख शासन सचिव वैभव गालरिया, एनएचएआई से मनोज कुमार, जोधपुर कलेक्टर हिमांशु गुप्ता, जोधपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त देवेन्द्र कुमार सहित विभिन्न वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।