राजस्थान में 62 IAS अफसरों का ट्रांसफर, 21 को मिली अतिरिक्त जिम्मेदारी…
राजस्थान में रविवार देर रात हुआ बड़ा प्रशासनिक फेरबदल
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर जारी हुई तबादला सूची
62 IAS अफसरों का किया गया तबादला, जिनमें 11 जिलों के कलेक्टर भी बदले
जबकि 21 IAS अफसरों को सौंपा गया एडिशनल चार्ज
विजय श्रीवास्तव,
राजस्थान में रविवार देर रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर कार्मिक विभाग ने IAS अधिकारियों की तबादला सूची जारी की, इस सूची में 62 IAS अफसरों का तबादला किया गया। इस तबादला सूची के साथ-साथ 21 IAS अफसरों को अतिरिक्त चार्ज की सूची भी कार्मिक विभाग ने देर रात जारी की।
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आपको बता दें कि रविवार देर रात हुए इस प्रशासनिक फेरबदल की पिछले कुछ महीनों से सुगबुगाहट जारी थी जिसके चलते यह प्रशासनिक फेरबदल किया गया। इस तबादला सूची में मुख्यमंत्री ने 11 जिलों के कलेक्टरों का भी तबादला कर दिया है। जानकार सूत्रों की मानें तो कई जिलों के कलेक्टर और विभागाध्यक्ष IAS अफसरों से सीएम नाराज चल रहे थे जिसके चलते ये पूरी कवायद की गई। ऐसा माना जा रहा है कि यह निर्णय से राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को नए सिरे से व्यवस्थित करने में सार्थक साबित होगा।
चौंकाने वाले तबादलों में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अखिल अरोड़ा का तबादला शामिल है। वह पिछले 5 सालों से वित्त विभाग की कमान संभाल रहे थे, अब उन्हें जलदाय विभाग में ACS बनाया गया है। तो गृह विभाग की कमान संभाल रहे आनंद कुमार को ढाई साल की सेवा के बाद वहां से हटाकर भास्कर ए सावंत को गृह विभाग का नया ACS बनाया गया है और आनंद कुमार को ACS वन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। इधर वित्त विभाग की जिम्मेदारी अब आईएएस वैभव गालरिया को दी गई है, जिन्हें प्रमुख शासन सचिव वित्त बनाया गया है।
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महत्वपूर्ण तबादलों में मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव आलोक गुप्ता का भी तबादला शामिल है उन्हें उद्योग विभाग में प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल में प्रमुख सचिव रहे कुलदीप रांका को सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग से उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग में ACS की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इधर, अपर्णा अरोड़ा को वन विभाग से हटाकर सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग का ACS बनाया गया है।
उद्योग विभाग में कार्यरत अजिताभ शर्मा को ऊर्जा विभाग भेजा गया है। शर्मा ने अपने कार्यकाल के दौरान ‘राइजिंग राजस्थान’ सम्मेलन का आयोजन करवाया था। देवाशीष पृष्टि को यूडीएच विभाग (शहरी विकास एवं आवासन) का प्रमुख शासन सचिव नियुक्त किया गया है।
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रवि जैन को पर्यटन विभाग से हटाकर अब स्वायत्त शासन विभाग की नई जिम्मेदारी दी गई है। ऐसा माना जा रहा है कि रवि जैन के कार्य से सीएम काफी खुश हैं इसलिए उन्हें नए विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। रुक्मिणी रियार को ग्रेटर आयुक्त पद से हटाकर पर्यटन विभाग का आयुक्त बनाया गया है, जबकि गौरव सैनी अब ग्रेटर नगर निगम के नए आयुक्त का पदभार संभालेंगे। हेरिटेज नगर निगम आयुक्त अरुण हसीजा को राजसमंद का नया कलेक्टर बनाया गया है।
सीएम के गृह जिले में भी बदलाव हुआ है। भरतपुर में नए कलेक्टर के रूप में कमर उल जमन चौधरी पदभार संभालेंगे। वे पूर्व में दौसा कलेक्टर रह चुके हैं और जलदाय विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत थे।
विवादों में रहे अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां
रिश्वत प्रकरण में निलंबित रहे हनुमान मल ढाका को विभागीय जांच निदेशक बनाया गया है। दूदू कलेक्टर रहते हुए उन पर 25 लाख की रिश्वत मांगने का आरोप था, जिसके बाद उन्हें एपीओ कर दिया गया था।
कार्मिक विभाग के संयुक्त शासन सचिव कनिष्क कटारिया को भरतपुर विकास प्राधिकरण का आयुक्त लगाया है। यह तबादला परंपरा से हटकर है। क्योंकि अभी तक कार्मिक विभाग में जिस अधिकारी के आदेश से आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और आरएएस के ट्रांसफर होते थे। उस अफसर को कम से कम किसी जिले के कलेक्टर के पद पर नियुक्ति दी जाती थी लेकिन पहली बार ऐसा है जब कार्मिक विभाग के प्रमुख अफसर को किसी शहर में आयुक्त के पद पर लगाया गया हो।
फिलहाल नई तबादला सूची से झुंझुनूं जिले में कलेक्टर और एसपी दोनों महत्वपूर्ण पद रिक्त हो गए हैं। कलेक्टर रामावतार मीणा का तबादला विभागीय जांच निदेशक के रूप में किया गया है, जबकि एसपी का पद पहले से ही रिक्त चल रहा है।
… को सौंपी दूध के पहरे की जिम्मेदारी
विशेषज्ञों की मानें तो कुछ अफसरों का तबादला पर्सनल सिफारिश पर किया ग..या है। ऐसे में ये विवादित अफसर अपने आगे पीछे के रिकॉर्ड को बेहतर करने का काम करेंगे ताकि इनकी एसीआर साफ हो सके और भविष्य में इन्हें इसका फायदा मिल सके।
